अनलाइनखबर बा

२५ साउन, काठमाडौं । बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक समन्वयका लागि बंगालको खाडीको अगुवाई ९बिमस्टेक०का विदेशमन्त्रीहरूको बैठकमा भाग लिन भारतीय विदेश मन्त्री सुषमा स्वराज बिहीबार काठमाडौं उत्रिँदैछिन् ।

उनको दुई दिने भ्रमणको चार दिनअघि मात्र नेपालले भारतीय सहायताको एक रणनीतिक कार्यक्रम नेपाल सरकारले नवीकरण नगरेको विषय सार्वजनिक भएको छ ।

भारतसँग द्विपक्षीय सम्बन्ध स्थापना भएको चार वर्षपछि सन् १९५१ मा नेपाल(भारत आर्थिक समन्वय कार्यक्रमबारे सम्झौता भएको थियो । तर, त्यसलाई कात्तिक ०६० मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको सक्रिय शासनकालमा प्रधानमन्त्री बनेका सूर्यबहादुर थापाले भारतीय दूतावासलाई साना(ठूला विकास आयोजनामा सीधा लगानी गर्न अनुमति दिएर नयाँ स्वरुप दिएका थिए ।

दूतावासलाई सीधा विकास आयोजनामा संलग्न हुन दिँदा कूटनीतिक मर्यादा उल्लंघन भएको बताउँदै सुरुदेखि नै विरोध हुँदै आएको थियो । यद्यपि, त्यसयताका कुनै सरकारले बन्द गराउने या वैकल्पिक बाटो सुझाउने साहस गरेका थिएनन् ।

अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक सहायता महाशाखा प्रमुख बैकुण्ठ अर्यालका अनुसार अहिले पनि सम्झौता नवीकरण नगर्नुको अन्तर्य नितान्त प्राविधिक मात्र हो । ‘यसअघि स्थानीय निकायमा सीधा केन्द्रको नियन्त्रण रहन्थ्यो र जिल्ला विकास समितिसँग सम्झौता गरेर काम अगाडि बढ्थ्यो,’ अर्याल भन्छन्, ‘अहिले स्थानीय तहको रूपमा स्थानीय सरकारहरु तयार भएका छन् । परिवर्तित सन्दर्भमा नयाँ शिराबाट छलफल अगाडि बढाएर नयाँ सम्झौतामा पुग्नु पर्छ भनेका हौं ।’

सरकारले सम्झौता नवीकरण नै नगर्ने निष्कर्ष ननिकालेको उनको भनाइ छ ।

उक्त कार्यक्रम हरेक तीन वर्षमा नवीकरण हुँदै आएको थियो । नेपालले जुन २००६, अगस्ट २००८, अगस्ट २०११ र अगस्ट २०१४ मा नवीकरण गरेको थियो । जसअनुसार गत शनिबार सम्झौताको म्याद सकिएको छ ।

त्यसअघि नै सम्झौता गर्न नसकिनेसम्बन्धि अर्थ मन्त्रालयले पठाएको पत्रको जवाफ भारतीय पक्षबाट आइसकेको छैन ।

स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धि कानुनहरु निर्माण हुँदै गरेको सन्दर्भमा ती कार्यान्वयनमा आएपछि भारतसँग नयाँ सम्झौता गर्न सकिने अर्याल बताउँछन् । भारतीय विदेश मन्त्री स्वराजको नेपाल बसाइको क्रममा यससम्बन्धमा छलफल हुने सम्भावना नरहेको तर, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा राजनीतिक तहमा छलफल हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, सामुदायिक विकास, ग्रामीण विद्युतीकरण, लघु जलविद्युत, ग्रामीण र सहरी सडक, ग्रामीण खानेपानी, शीतभण्डार, वनजंगल संरक्षण तथा सरकारका वरिष्ठ अधिकारीहरुलाई तालिमलगायतमा दूतावासले खर्च गर्दै आएको छ ।

साना(ठूला गरी हालसम्म पाँच सय २९ भन्दा बढी परियोजनाका लागि ७६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको २२ साउनमा भारतीय समाचार एजेन्सी आईएएनएसले उल्लेख गरेको छ ।

सुरुवाती चरणमा तराई क्षेत्रमा केन्द्रित त्यस्ता परियोजना पछिल्ला १० वर्षमा पहाडी र हिमाली जिल्लामा पनि विस्तार भएका छन् । खासगरी, चीन सीमावर्ती मनाङ, मुस्ताङ, सोलुखुम्बु, संखुवासभालगायत जिल्लामा भारतीय रणनीतिक सहयोग विस्तार भइसकेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

All-station-ID-radio-amdhuni-91.9-mhz-final-by-aashif-tharu.mp3 Download Listen
sabda sangeet final by aashif tharu falgun 15 Download Listen
sabda sangeet falgun 8 final Download Listen
sabsa sangeet 2075 baishak 12 Download Listen
कार्यक्रम शब्द संगित चैत्र २८ Live Download Listen
Ramdhuni IDOL bhadra ra Ashoj ko Final ashoj 28 Download Listen
Ramdhuni Idol Magh 26 final round Download Listen
prem ke sanesh new episod Download Listen
रामधुनी बहसमा फिल्मकर्मीहरु संगको कुराकानी Download Listen